भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) की परिभाषा में एक बड़ा बदलाव किया है। 21 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना S.O. 1364(E) के अनुसार, MSME वर्गीकरण की निवेश और वार्षिक कारोबार सीमा को बढ़ाया गया है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे और इससे छोटे और मध्यम उद्यमों को अनेक लाभ मिलेंगे।
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MSME की नई परिभाषा क्या है?
नई अधिसूचना के अनुसार, MSME को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा:
उद्यम का प्रकार निवेश सीमा वार्षिक कारोबार सीमा
सूक्ष्म (Micro) 2.5 करोड़ तक 10 करोड़ तक
लघु (Small) 25 करोड़ तक 100 करोड़ तक
मध्यम (Medium) 125 करोड़ तक 500 करोड़ तक
पहले यह सीमा सूक्ष्म उद्यम के लिए 1 करोड़, लघु उद्यम के लिए 10 करोड़ और मध्यम उद्यम के लिए 50 करोड़ निवेश तक थी। नई नीति के तहत यह सीमा दोगुनी से अधिक कर दी गई है।
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MSME की नई परिभाषा से क्या फायदा होगा?
- अधिक उद्यमों को MSME का दर्जा मिलेगा
नई निवेश और कारोबार सीमाओं के कारण अब अधिक कंपनियां MSME श्रेणी में आएंगी। इससे वे सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगी।
- वित्तीय सहायता और ऋण आसानी से मिलेगा
MSME के रूप में पंजीकृत कंपनियों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज दर पर ऋण मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा, सरकार द्वारा समय-समय पर MSME के लिए विशेष ऋण योजनाएं भी शुरू की जाती हैं।
- सरकार से भुगतान सुरक्षा
MSME अधिनियम के तहत, यदि किसी बड़ी कंपनी ने किसी MSME से खरीदी गई सेवाओं या उत्पादों का भुगतान 45 दिनों के भीतर नहीं किया, तो उसे ब्याज सहित भुगतान करना होगा। इससे छोटे कारोबारियों को समय पर भुगतान मिलने की गारंटी मिलेगी।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मदद
बड़ी निवेश और कारोबार सीमा के कारण अब उद्यम नए उपकरण और आधुनिक तकनीक अपना सकते हैं, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धा कर सकें।
- सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ
MSME के रूप में पंजीकरण कराने पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, टैक्स छूट, उद्योग प्रोत्साहन योजनाएं और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
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कैसे करें MSME पंजीकरण?
MSME के तहत पंजीकरण कराना बेहद आसान है। इसके लिए आप https://udyamregistration.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज:
• आधार कार्ड
• PAN कार्ड
• बिजनेस से जुड़ी जानकारी (GST नंबर, टर्नओवर आदि)
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निष्कर्ष
नई MSME नीति से भारत में व्यापार करने की सुविधा (Ease of Doing Business) बढ़ेगी और छोटे उद्यमों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यदि आप भी एक व्यवसायी हैं, तो यह सही समय है MSME पंजीकरण कराने का और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का।
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